नई दिल्ली। केंद्र सरकार देश के विश्वविद्यालयों को रेगुलेट करने वाली सर्वोच्च संस्था यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन (यूजीसी) को खत्म करने और इसकी जगह हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी एचईसीआई लाने जा रही है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि यूजीसी की जगह एचईसीआई स्थापित करने के लिए अधिनियम का मसौदा तैयार कर लिया गया है। मोदी सरकार की तैयारी हायर एजुकेशन कमीशन को लागू कर यूजीसी एक्ट-1956 को खत्म करने की है। सरकार ने इस मसौदे पर जनता से राय देने को कहा है। सरकार यह कदम ब्रैंडिंग इंस्पेक्टर राज खत्म करने के तौर पर उठा रही है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नए अधिनियम के मसौदे को बुधवार को अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया। प्रस्तावित कमीशन में 12 सदस्य होंगे, जिन्हें केंद्र सरकार नियुक्त करेगी। इसमें चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन को शामिल नहीं किया जाएगा। सदस्यों में हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डिवेलपमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सचिवों के साथ एआईसीटीई और एनसीटीई के चेयरपर्सन और दो वर्किंग वाइस चांसलरों को शामिल किया जाएगा। नए मसौदे के मुताबिक कमीशन का काम शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देना, शैक्षिक मानकों को बनाए रखना, उच्च शिक्षा के शिक्षण, मूल्यांकन और अनुसंधान के लिए मानक तय करना होगा। शिक्षा के स्तर को बनाए रखने में नाकाम संस्थानों की निगरानी करना भी इसका काम होगा। इस मसौदे पर सात जुलाई शाम पांच बजे तक अपनी राय देने के लिए कहा गया है।